भारत सरकारने ५९ ॲप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय सोमवारी ( २९ जून २०२० ) रोजी जाहीर केलाय. यामध्ये बहुसंख्य चायनीज ॲप्स आहेत.

काय आहे आदेश?

राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असलेले घटक यामधून बाहेर पोहचत असल्याचे कारण देत सरकारने यावर बंदी घातली आहे. या ॲप्सवर माहिती चोरीचा ठपकाही सरकारने ठेवलाय.' माहितीच्या गैरवापरामुळे देशाच्या सुरक्षेला आणि सार्वभौमत्वाला धोका पोहचत आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक होते' असे सरकारच्या वतीने काढण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. (1)

चीनचा धोका

भारत आणि चीन सीमेवर गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण आहे. भारताला चर्चेत गुंतवून ठेवत चीनने गलवान खोऱ्यात भारतीय सैन्यावर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात भारताचे २० सैनिक हुतात्मा झाले. भारत - चीन यांच्यात झालेल्या परस्पर सामंजस्य कराराला चीनने मुठमाती दिली होती. चीनच्या या हल्ल्याला भारताने चोख उत्तर दिले. जगभरात याचे पडसाद उमटले. चीन तरीही माघार घ्यायला तयार नाही. चीनकडून सीमेवर मोठ्या प्रमाणात जमावाजमव होत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. चीनची तयारी पाहात आणखी काही महिने तरी सीमेवर तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.

चीन फक्त सीमेवर सैनिकांच्या माध्यमातून भारतावर हल्ला करत नाहीय. वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये चीनची गुंतवणूक आहे. यापैकी मोबाईल डेटा ही बाब खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत गोष्ट. देशातील संवेदनशील डेटावर चीनची असलेली नजर आणि यामध्यमातून चीनला मिळणारी माहिती ही भारतासाठी गंभीर बाब आहे.

मोबाईल ॲप्सवर बंदी का?

भारतीय बाजारपेठांमध्ये सुईपासून ते औषधांपर्यंत जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात चीनी वस्तू आहेत. हे सर्व असताना फक्त मोबाईल ॲप्सवरच बंदी का ? असा प्रश्न यानिमित्ताने विचारला जातोय. वास्ताविक मोबाईल सारख्या उत्पादनात जिथे भारतीय बाजारपेठेचा जवळपास ८० टक्के ताबा हा चिनी कंपन्यांकडे आहे, तिथे अशा प्रकारची तात्काळ बंदी लगेच शक्य नाही. या प्रकारचा निर्णय घेतल्यास आपल्या नागरिकांमध्ये गोंधळ उडेल तसेच त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल.

भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य आहे. त्यामुळे या संघटनेचे नियम भारताला लागू आहेत. चीन तसेच अन्य देशांशी वेगवेगळ्या व्यापारी करारांमधूनही भारत जोडला गेलाय. हे सर्व करार तातडीने रद्द करणे शक्य नाही. त्यामुळे जागतिक व्यापारात भारत एकटा पडेल. भारताच्या जागतिक प्रतिमेलाही यामधून मोठा धक्का बसू शकतो.

यापूर्वीच्या परिच्छेदात सांगितल्या प्रमाणे मोबाईल डेटा हा खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट जोडलेला असल्याने संवेदनशील विषय आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत एकही गोळी न झाडता देशातील मोठी माहिती शत्रू राष्ट्राच्या हाती जाणे हे कोणत्याही देशाला परवडणारे नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा ही नेहमीच प्रत्येक देशासाठी सर्वोच्च बाब असते. त्यामुळे या ॲप्सवर तातडीने बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

बंदी आवश्यक का ?

चीनशी सुरु असलेली लढाई फक्त लष्करी पातळीवर नाही तर व्यापारी पातळीवरही करण्याचे भारताने आता ठरवले आहे. व्यापारी पातळीवरील लढाईचे पहिले पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे बघितले पाहिजे.

'स्पर्धात्मक जगात भारतीय ॲप्सने चीनी ॲप्सशी निकोप स्पर्धा करावी' 'सरसकट बंदी हा काही उपाय नाही' असा युक्तीवादही केला जातो. त्यावर माझे इतकेच उत्तर आहे की, ' निकोप स्पर्धा करायला हे काही खेळाचे मैदान नाही' खेळाच्या मैदानात दोन्ही संघासाठी नियम समान असतात. खेळाचे काही ठराविक नियम असतात. युद्धाच्या मैदानात खेळाचे निकोप स्पर्धेचे नियम लागू होत नाहीत. विश्वासघाताची मोठी परंपरा असलेल्या चीनशी ( गलवान खोऱ्यातला ताजा अनुभव आहे ) लढताना तर हे नियम मुळीच लागू होत नाहीत. चीनकडे असलेले डेटारुपी शस्त्र निकामी करण्यासाठी बंदी सरकारने ही बंदी घातली आहे.

वादग्रस्त टिकटॉक

भारत सरकारने बंदी घातलेल्या ५९ ॲप्सपैकी टिकटॉक हे सर्वात लोकप्रिय ॲप होते. महानगरांपेक्षा छोट्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात याची लोकप्रियता जास्त होती. २५ वर्षांखालील तरुणांमध्ये याची क्रेझ मोठी होती.स्पेशल इफेक्टसह लहान व्हिडिओ तयार करण्याची संधी टिकटॉकने युझर्सना दिली. टिव्ही किंवा सिनेमात कधीही न दिसलेला किंवा दिसण्याची शक्यता नसणारा मोठा वर्ग टिकटॉकमुळे 'व्हायरल' झाला. त्यामुळे टिकटॉक भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय झाले. एकूण १४ भारतीय भाषांमध्ये टिकटॉक उपलब्ध होते.

टिकटॉकमुळे चाईल्ड पोर्नोग्राफीला उत्तेजन मिळत असल्याचे कारण देत मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी टिकॉटकवर बंदी घातली होती. ( 2) ही बंदी काही दिवसांमध्येच उठवली गेली. यावेळी भारत सरकारने अधिक तयारीसह खासगी आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा गैरवापर होत असल्याचे कारण देत टिकटॉकवर बंदी घातलीय. या बंदीमधून बलाढ्य चायनीज कंपन्यांना भारताने इशारा दिलाय.

आधार कार्ड, भीम किंवा आरोग्य सेतू या भारत सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांना खासगी सुरक्षेचे कारण देत विरोध करणारे अनेक 'प्रायव्हसी वॉरियर्स' आता चायनीज ॲप्सच्या बाजूने लढत आहेत. या बद्दल काही न बोलणेच बरे….असो

बंदीचे परिणाम काय होतील?

'ज्या प्रदेशात गवताचे एकही पाते उगवत नाही, त्यावर चर्चा करुन संसदेचा वेळ वाया का घालवाचा?'हा प्रश्न विचारण्यापासून ( ३) ते याच प्रदेशाच्या संरक्षणासाठी सुरु असलेल्या संघर्षाचा भाग म्हणून धोकादायक ॲप्सवर बंदी घालणे असा प्रवास सरकारने केला आहे.

भारत सरकारच्या या निर्णयामुळे चायनीज ॲप्स सुरक्षित नाहीत. डेटासारख्या संवेदनशील बाबींमध्ये चायनीज गुंतवणूक धोकादायक आहे, अशी चर्चा जगभर सुरु होणार आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पोंपियो यांनी काही दिवसांपूर्वीच 5G तंत्रज्ञानातील गुंतवणुकीतून चायनीज कंपन्यांना दूर करावे यासाठी जागतिक दबाव निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली होती. ( 4) भारताच्या ताज्या निर्णयामुळे या प्रकारच्या निर्णयांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका चीनला बसेल.

पुढे काय होणार?

चायनीज कंपन्या या निर्णयाची पळवाट शोधत भारतात दाखल होतील का? गुटखा बंदी किंवा काही राज्यांमधील दारु बंदी सारखी या निर्णयाची अवस्था होईल का? अशी चर्चाही आता सुरु झालीय. या विषयावरचा आपला अनुभव लक्षात घेता या भीतीकडे सरकारला दुर्लक्ष करुन चालणार नाही.

जागतिक राजकारणात चीनविरोधात भूमिका मांडणाऱ्या ऑस्ट्रेलियावर नुकताच मोठा सायबर हल्ला झाला होता. हा 'Sophisticated state-based' सायबर हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी कोणत्याही देशाचे नाव न घेता दिली होती. ( 5) ऑस्ट्रेलियन सरकार, खासगी संस्था, आवश्यक सुविधा पुरवठादार, राजकीय पक्ष, आरोग्य संस्था, शिक्षण अशा वेगवेगळ्या संस्थांना एकाचवेळी या सायबर हल्ल्यातून लक्ष्य करण्यात आले होते. (5) भारतालाही भविष्यात या प्रकारच्या हल्ल्याचा धोका आहे.

चीनने सुरक्षेचे कारण देत गूगलसारख्या बलाढ्य कंपनीला देशात प्रवेश दिलेला नाही. डेटा ही सध्याच्या जगातील सर्वात मौल्यवान गोष्ट असल्याचे अनेक तज्ज्ञ वारंवार सांगतात. आपल्या देशातील नागरिकांचा डेटा बाहेर जाऊ नये म्हणून चीनने गूगलवर बंदी घातली. स्वत:ची गूगलसारखी यंत्रणा तयार केली. त्याचा आता जगभर आक्रमपणे प्रचार सुरु आहे.

भारतीय कंपन्यांनाही आता सरकारच्या निर्णयामुळे नवे करण्याची संधी आहे. सरकारलाही या बंदीचा वापर करत देशाचा डेटा संरक्षण करता येणार आहे. 'मेक इन इंडिया' आणि 'डिजीटल इंडिया' या दोन आवश्यक गोष्टींसाठी भारत सरकारचा हा निर्णय माईलस्टोन ठरु शकतो.

संदर्भ

1) Virtual strike: India bans TikTok and 58 other apps with Chinese links

2) Ban TikTok: Madras High Court to Centre

3) 1962 India-China war: Jawaharlal Nehru's words pinch our hearts, says Kiren Rijiju

4) US Secretary of State Mike Pompeo ramps up global pressure on Huawei, calls Reliance Jio 'clean' for spurning it - Times of India

5) 'Sophisticated state-based' cyber attack hits Australia

सर्व इमेज सौजन्य - गूगल